November 29, 2020

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आत्मनिर्भर भारत 3.0 : वित्त मंत्री ने कोरोना के बीच नए रोज़गार पैदा करने के लिए लॉन्च की ‘आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना’

सुस्ती से जूझ रही इकॉनमी को सहारा देने के लिए सरकार ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) सके तहत 265080 करोड़ रुपये के 12 उपायों की घोषणा की। इसमें फर्टिलाइजर के लिए 65000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने दावा किया कि इससे 14 करोड़ किसानों को फायदा होगी। साथ ही कोरोना वैक्सीन के शोध एवं विकास के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नई दिल्ली |वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नए आर्थिक पैकेज ‘आत्मनिर्भर भारत 3.0’ का ऐलान किया है. इस पैकेज के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा हुई है, जिससे कि कोविड रिकवरी फेज़ के तहत नई नौकरियां पैदा हों. संगठित क्षेत्र में ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनियों में 15,000 से कम सैलरी पर भी रखे जाने वाले नए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा. 1 अक्टूबर से रिक्रूट होने वाले कर्मचारी इसका लाभ ले पाएंगे और अगले दो सालों तक इसका लाभ उठा सकेंगे. सरकार ने इसके लिए सब्सिडी सपोर्ट की घोषणा भी की है.

वित्त मंत्री ने कहा कि पहले चरण में घोषित Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS 1.0) को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया जा रहा है. यह स्कीम पूरी तरह से सुरक्षित गारंटी देती है और कॉलेटरल फ्री है. यह स्कीम दबाव में चल रहे सेक्टरों को राहत देने लॉन्च की गई थी. कामत समिति की ओर से जिन 26 सेक्टरों की पहचान की गई है, उन्हें इसके तहत मदद दी जाएगी.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा। संगठित क्षेत्र में रोजगार को बल मिलेगा। पंजीकृत ईपीएफओ प्रतिष्ठान से जुड़ने वाले कर्मचारी को इसका फायदा होगा। इससे उन लोगों का फायदा मिलेगा जो पहले ईपीएफओ से नहीं जुडे थे या जिनकी इस साल 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच नौकरी चली गई हो। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी और यह 30 जून 2021 तक रहेगी। इसके तहत केंद्र सरकार अगले दो साल तक सब्सिडी देगी। जिस संस्था में 1000 तक कर्मचारी हैं, उसमें 12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी नियोक्ता हिस्सा केंद्र देगी। 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में केंद्र कर्मचारी के हिस्से का 12 फीसदी देगा।

पीएम आवास योजना के लिए 18000 करोड़ रुपये

इस पैकेज के तहत शहरी पीएम आवास योजना के तहत 18,000 करोड़ के व्यय और 18 लाख घरों को पूरा करने की योजना है. सरकार ने रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ाने के लिए डेवलपर्स और होमबायर्स को इनकम टैक्स रिलीफ देने की घोषणा की है.


कामत कमेटी की सिफारिश के मुताबिक 26 दबावग्रस्त सेक्टरों और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए ईसीजीएलजीएस के तहत लाभ दिया गया है। मूलधन चुकाने के लिए 5 साल का समय दिया गया है। यह योजना 31 मार्च 2021 तक रहेगी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीजीएलएस) को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10-15 दिनों में कई संकेतकों ने दिखाया है कि इकोनॉमी में रिकवरी हो रही है. अर्थव्यवस्था के अलग-अलग सेक्टरों में भी राहतभरा प्रदर्शन देखा जा सकता है. जैसे कि बैंक क्रेडिट 5.1 फीसदी बढ़ा है. शेयर मार्केट रिकॉर्ड टाइम पर हाई है. कोविड के मामले में गिरावट आई है. वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के पहले और दूसरे चरण के तहत घोषित कदमों के प्रोग्रेस पर भी जानकारी दी.

एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्जिम बैंक को 3000 करोड़ रुपये लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिए जाएंगे। इसी तरह पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान। इसके लिए रूरल इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा। फर्टिलाइजर के लिए 65000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इससे 14 करोड़ किसानों को फायदा होगी। देश में खाद की खपत 2019-20 के मुकाबले 17.8 फीसदी बढ़ी है।

उनका यह ऐलान कोविड-19 के बीच अर्थव्यवस्था पर गहराते संकट के बीच आया है. पहले से उम्मीद की जा रही थी सरकार एक नए स्टिमुलस पैकेज की घोषणा कर सकती है. वित्त सचिव अजय भूषण ने भी इस महीने की शुरुआत में संकेत दिए थे कि सरकार एक नए पैकेज पर काम कर रही है. बता दें कि इसके पहले सरकार अर्थव्यवस्था के कोविड-19 की चपेट में आने के बाद से कई अहम फैसले ले चुकी है, ताकि बाजार और उपभोक्ताओं के पास पैसे रहें और अर्थव्यवस्था को जरूरी पुश मिल सके.

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