गरीब किसान और अमीर बकाएदारों में इतना भेदभाव क्यों?
क्यों वो नियम कानून जो छोटे किसानों पर लागू होते हैं, वो इन बड़ी कम्पनियों पर भी लागू नहीं होते? इसका उत्तर आसान है। सदियों से इन अमीर उधारकर्ताओं को महाराजाओं की तरह आदर दिया जाता रहा है जबकि छोटे किसानों और व्यापारियों को क़ानून व्यवस्था की सख्तियां झेलनी पड़ी है। अगर आप एक गरीब किसान हैं तो बैंक ऋण चुकाने में असमर्थता जुर्म बन जाती है और यदि आप अमीर बकाएदार हैं तो यह आपके लिए एक स्वाभाविक अधिकार है। सामान्य मान्यता ये है, कि किसी भी कीमत पर अमीर को नुक़सान नहीं पहुंचना चाहिए।
मैं अमीरों के खिलाफ़ नहीं पर मुझसे यह सहन नहीं होता जब मैं देखता हूं कि किसानों को लगातार परेशान और दण्डित किया जाता है, और थोड़ी बहुत कम्पनियों के मालिकान, जो अधिकतर जानबूझ के लोन नहीं चुकाते उन्हें साफ़ बच निकलने दिया जाता है। वे शानदार समुद्री यात्राओं पर जाते हैं, भव्य उत्सवों का आयोजन करते हैं और अपने बच्चों के विवाह के अवसर पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं। वहीं जब बारी एक किसान की आती है, तो उसका नाम तहसील दफ्तर के बाहर ऐसे लिखा जाता है, मानो वो किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य हो। बात जब अमीर कारोबारी की हो, तो सरकार ये कहकर उनकी पहचान खुद छिपाने की कोशिश करती है कि इसे बताने से निवेशकों तक गलत सन्देश जाएगा।
संसद की जन वित्तीय लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष श्री पी.वी.थॉमस भी मानते हैं कि अगर ऐसी कम्पनियों को “नामज़द और शर्मिंदा “किया जाए, तो वित्तीय संस्थाओं को उनका पैसा वापस मिल सकता है। इंडियन एक्सप्रेस (6 मार्च 2016) में प्रकाशित एक रिपोर्ट में वे लिखता है , 6.8 लाख करोड़ के नॉन प्रॉफिट संपत्ति (एनपीए) में 70 प्रतिशत का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं विशाल कार्पोरेट हाउसेस का ही है, और किसानों का केवल एक प्रतिशत।
वे आगे कहते हैं, ‘छोटे और मझोले किसानों के मामले में बहुत सख़्ती दिख़ाते हुए बैंक अपनी रक़म वसूलने उनके घर तक भी पहुंच जाते हैं। उनके नाम और छायाचित्र तक अख़बारों में प्रकाशित कर दिए जाते हैं लेकिन जब बड़े व्यापारियों और कॉर्पोरेट घरानों की बात आती है, तो उनके नाम तक नहीं बताए जाते।”
लेकिन फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में ये ऋण माफ़ी क्यों बार-बार दोहराई जाती है, मुझे आश्चर्य है। एक लम्बे दौर में क्यों नहीं ये बिजनेसमैन और बड़े कारोबारियों को नुक़सान पहुंचाता है ? जब कर्ज़ा माफ़ी किसानों के लिए खराब है, तो वही क्यों कारोबारियों के लिए स्वागतयोग्य है ?
ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्यधारा के बौद्धिक वर्ग से ताल्लुक रखने वालों और जनता से संवाद करने वालों को ये समझा दिया जाता है कि बड़ी कम्पनियों द्वारा कर्ज़ा अदायगी न किए जाना मामूली सी बात है क्योंकि ये उन बाहरी कारकों की वजह से होता है जिस पर कारोबारियों का नियंत्रण होता ही नहीं। और हां, इन कम्पनियों की सम्पत्ति बेचे जाने का मतलब होगा छंटनी,जो बेरोजगारी में तब्दील हो जाएगी। इन खूबसूरती से काट-छांट के तैयार की गई दलीलों को जिनका उद्देश्य इन बड़े कारोबारियों को बचाने का होता है, हम बिना इनके स्वार्थी इरादों को भांपे मानते चले जाते हैं।
जब किसान कर्ज़ नहीं चुका पा रहा होता है, तो ये भी तो बाहरी कारणों की वजह से ही होता है। जब आलू के उत्पादक किसान अपने 2000 किलो के उत्पाद केवल एक रुपए में बेचने को बाध्य होते हैं, और जब विवशता में कई सौ टमाटर उत्पादक अपनी फसल जमीन पर फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें इन किसानों को मजा आ रहा होगा। अपनी गाढ़ी मेहनत से उपजाई फसल को इस तरह फेंक कर दरअसल वो विरोध दर्शा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फ़सल का उचित मूल्य नहीं मिलता, इसी वजह से वो कर्ज़ के चंगुल में फंसते चले जाते हैं और फिर भी, अगर उनके ट्रैक्टर नीलामी में रखे जाते हैं, तो क्या ये भेदभाव नहीं? क्या किसानों को ये सजा इसलिए ही नहीं दी जा रही, क्योंकि वो गरीब हैं?
यही कारण है कि मैं लगातार ये कहता चला आ रहा हूं कि ‘किसान किसी निम्नतर ईश्वर की सन्तानें हैं।’
