मंडलायुक्त एवं डीएम द्वारा सप्ताह में एक बार किसी भी विभाग का किया जाएगा औचक निरीक्षण

मंडलायुक्त एवं डीएम द्वारा सप्ताह में एक बार किसी भी विभाग का किया जाएगा औचक निरीक्षण

बस्ती।मण्डल/जनपद स्तरीय कार्यालयों में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही निरीक्षण में अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप में शासन को भेजना होगा।

शासन के निर्देशानुसार मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार किसी भी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया जायेंगा तथा अनुपस्थित पाये गये अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेंगी। जिन कार्यालयों में अधिक संख्या में अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित पाये जाते हैै वहाॅ पर पर्यवेक्षणीय अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेंगा।

मंडल व जनपदीय कार्यालयों में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अब आला अधिकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे। साथ ही गैरहाजिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शासन को हर सप्ताह पूरी रिपोर्ट भी भेजेंगे। 

शासन को पिछले कुछ समय से यह शिकायतें मिल रही हैं कि मंडलीय व जनपदीय कार्यालयों में सरकारी अधिकारी व कर्मचारी समय से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अथवा निर्धारित समय से पूर्व ही वे कार्यालय छोड़ देते हैं। इस कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने कार्यों के लिए कई-कई दिन तक चक्कर काटते रहते हैं। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के समय से उपस्थित न होने को शासन ने भी बेहद गंभीरता से लिया है। साथ ही इस बारे में तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इस बारे में विशेष सचिव उप्र शासन शीतला प्रसाद ने निर्देश जारी किए हैं।

सप्ताह में एक दिन करेंगे औचक निरीक्षण

मंडल व जनपदीय कार्यालयों में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मंडलायुक्त व डीएम सप्ताह में अब कम से कम एक बार कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे। साथ ही गैरहाजिर पाए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। इसके साथ ही जिन कार्यालयों में अधिक संख्या में अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित पाएं जाएंगे। वहां पर पर्यवेक्षण के लिए अधिकारी की तैनाती की जाएगी। साथ ही निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक शुक्रवार को अब शासन को रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। जिसमें मुख्य रूप से कुल कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों का ब्योरा, उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या, अनुपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या व गैरहाजिर के खिलाफ की गई कार्रवाई आदि का ब्यौरा भी शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में उल्लेख करना होगा।