क्राइम्स

UP:दूसरे प्रदेशों से वापस लाए श्रमिकों पर बोले योगी आदित्यनाथ, कामगारों के लिए हर जिले में नामित किए जाएं नोडल अफसर

लखनऊ|मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों के क्वारंटीन प्रोटोकाल को सुनिश्चित कराने के लिए हर जिले में एक प्रभारी अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे प्रवासी कामगारों-श्रमिकों की सूची लेकर और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए उनकी सकुशल वापसी की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।
उन्होंने कहा कि वापस आए सभी श्रमिकों का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शनिवार को अपने सरकारी आवास पर पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने लाकडाउन के संबंध में केंद्र की ओर से जारी एडवाइजरी का अध्ययन कर उसके अनुरूप समस्त आर्थिक गतिविधियां संचालित कराने के भी निर्देश दिए।

 

 
उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इन्फ्रा-रेड थर्मामीटर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि प्रवासी श्रमिकों की सुगमता से जांच की जा सके। प्रवासी श्रमिकों व कामगारों की स्क्रीनिंग करते हुए स्वस्थ लोगों को 14 दिन के होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाए और जो स्वस्थ न मिले, ऐसे श्रमिकों के उपचार की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों के संचालन में संक्रमण का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया। इसी प्रकार ईंट-भट्ठा उद्योग भी अच्छी प्रकार चला है। इसी तर्ज पर सभी उद्योगों को चलाया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद प्रदेश में निवेश को एक नया आयाम देने के लिए एक वृहद कार्ययोजना तैयार की जाए।

 

 
उन्होंने कहा कि प्रभावी पुलिसिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में अवैध अन्तरराज्यीय एवं अन्तरजनपदीय आवागमन न होने पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश वापस आने वाले समस्त प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों के नाम, पते, मोबाइल नम्बर एवं कार्यदक्षता युक्त विवरण अवश्य संकलित किया जाए।

 

 

इससे ऐसे श्रमिकों व कामगारों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने में सुविधा होगी। उन्होंने 15-20 लाख लोगों को रोजगार के अवसर देने के लिए एक कार्ययोजना तत्काल तैयार करने के निर्देश दिए। वैश्विक महामारी कोविड-19 के आपदा काल में भी प्रदेश सरकार ने 16 लाख राज्य कर्मचारियों को समय से वेतन और 12 लाख रिटायर कर्मियों को पेंशन दे दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों अथवा छोटे बच्चों के कोरोना संक्रमित होने पर उनका उपचार एल-2 या एल-3 कोविड अस्पताल में किया जाए।

 

 

एल-1, एल-2 तथा एल-3 कोविड चिकित्सालयों में बेड की संख्या में वृद्धि के लिए तेजी से कार्य किया जाए। सभी मण्डलों में एल-3 अस्पताल स्थापित किये जाएं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में जनरल ओपीडी अभी संचालित न की जाए। क्वारंटीन सेन्टर की संख्या में वृद्धि की जाए। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि प्रत्येक क्वारंटीन सेन्टर में राजस्व विभाग का एक कर्मी सदैव उपलब्ध रहे।

 
मुख्यमंत्री ने कहा कि मण्डियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए भीड़ एकत्र न होने दी जाए। इनमें व्यवस्था बनाये रखने के लिए पीआरडी के जवानों की सेवाएं ली जाएं। मण्डियों में नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य संचालित किए जाए।

 

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