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बस्ती:जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न

बस्ती| कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सभी उप जिलाधिकारी,सीओ पुलिस तथा बीडीओ को निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व विभाग मासिक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सभी राजस्व न्यायालय पूरी क्षमता से संचालित किए जाय। साथ ही साथ पर्याप्त समय देकर जनशिकायतों का निस्तारण करें।


उन्होंने निर्देश दिया कि सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार न्यायिक कार्य करने के बाद बीडीओ एवं सीओ पुलिस के साथ न्याय पंचायत स्तर पर जाकर जनसुनवाई करें तथा मौके पर स्थलीय निरीक्षण करके शिकायतों का निस्तारण करें। इस दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करेें तथा मास्क एवं सेनेटाईजर का प्रयोग करें। लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें।


उन्होंने स्टाम्प वादो पर तहसील से भेजी जाने वाली आख्या पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लेखपाल, कानूनगो की आख्या को केवल अग्रसारित करना अनुचित है। तहसीलदार वाद एवं प्राप्त आख्या पर अपनी टिप्पणी लिखते हुए रिपोर्ट भेजे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि स्टाम्प वादों में शुल्क का अन्तर तथा जुर्माना की धनराशि के साथ-साथ ब्याज की धनराशि भी वसूल करना सुनिश्चित करें।


उन्होंने निर्देश दिया है कि विशेष अभियान चलाकर सितम्बर माह में कृषि, आवास, मत्स्य पालन, कुम्हारी कला के लिए भूमि के पट्टो का आवांटन सुनिश्चित करें। समीक्षा में उन्होने पाया कि आवास में 151 के सापेक्ष 60 पट्टे आवंटित हुए है। कुम्हारी कला में 11 के सापेक्ष 09 पट्टे आवंटित हुए है।


उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मत्स्य पालन के जो पट्टे आवंटित हुए है उनका अभी तक एग्रीमेण्ट नही हुआ है। उन्होने निर्देश दिया कि पिछले दस वर्षो में मत्स्य पालन के पट्टों उनके सापेक्ष जमा धनराशि तथा एग्रीमेण्ट की स्थिति तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराये।


उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक तहसील अपने क्षेत्र में सीलिंग भूमि की उपलब्धता की सूचना एक सप्ताह में उपलब्ध कराये। यदि सीलिंग की भूमि न हो तो इस आशय की रिपोर्ट दें।


उन्होंने कहा कि 05 वर्ष से अधिक काफी मुकदमें राजस्व न्यायालयों में लम्बित है। राजस्व परिषद द्वारा इनका समयबद्ध निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। राजस्व परिषद ने यह भी निर्देश दिया है कि 10 सितम्बर तक सभी अधिकारी-कर्मचारी लेखपाल, अमीन का मानव सम्पदा पोर्टल पर सर्विस बुक दर्ज कर रिपोर्ट दें।


बैठक में जिलाधिकारी ने कर्मचारियों के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही, आडिट आपत्तियों का निस्तारण, तहसील में संसाधनों की उपलब्धता, पेंशन प्रकरणों का निस्तारण आदि का समीक्षा किया। बैठक का संचालन एडीएम रमेश चन्द्र ने किया। इसमें सीआरओ श्रीमती नीता यादव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नन्द किशोर कलाल, उप जिलाधिकारी आशाराम वर्मा, आनन्द श्रीनेत, नीरज प्रसाद पटेल, तहसीलदार पवन जायसवाल, देवकीनन्दन त्रिपाठी, चन्द्रभूषण प्रताप, विनोद कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संचित मोहन तिवारी, नाजिर मुस्तफा तथा वरिष्ठ सहायकगण उपस्थित रहें।

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