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बस्ती: शासन ने युवाओं को अप्रेंटिस करा कर उन्हें कौशल विकास का अवसर प्रदान करने का लिया है निर्णय: डीएम

बस्ती: शासन ने युवाओं को अप्रेंटिस करा कर उन्हें कौशल विकास का अवसर प्रदान करने का लिया है निर्णय: डीएम

बस्ती । कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न संकट की इस स्थिति में शासन ने युवाओं को अप्रेंटिस करा कर उन्हें कौशल विकास का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार 14 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को जिले के 16 चिन्हित उद्योग एवं अधिष्ठान में कम से कम 6 माह का अप्रेंटिस कराया जाएगा। उन्हें इसके लिए प्रत्येक माह एक निश्चित धनराशि मानदेय के रूप में प्राप्त होगी। साथ ही भारत सरकार द्वारा 1500 रुपए एवं राज्य सरकार द्वारा 1000 रूपये का अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा।


जिले के समस्त सरकारी ,सहकारी ,निगम ,निजी उद्योग, अधिष्ठान में युवाओं को अप्रेंटिस कराने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 संशोधित 2019 के निर्देशानुसार प्रत्येक अधिष्ठान को अपने कुल नियमित कार्मिक की संख्या का 15 प्रतिशत तक अभ्यर्थियों को अप्रेंटिस का प्रशिक्षण प्रदान करना है। वर्तमान में जिले के 16 अधिष्ठान द्वारा 201 के सापेक्ष मात्र 46 अभ्यर्थियों को अप्रेंटिस कराया जा रहा है। उन्होंने इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया है तथा निर्देश दिया है कि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को अप्रेंटिस कराया जाए।


उन्होंने कहा कि उद्योगों एवं विभिन्न अधिष्ठानों में श्रेष्ठ संचालन के लिए कुशल कार्मिक की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए समाज में उपलब्ध है युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा 1961 उद्योगों एवं अधिष्ठानओ में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से अधिक आयु का कोई युवा किसी भी औद्योगिक सेवा क्षेत्र हेतु निर्धारित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।


उन्होंने बताया कि शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को अधिक प्रभावशाली बनाते हुए भारत सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों, अधिष्ठानओ की क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए प्रशिक्षु की संख्या को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षक कों भारत सरकार द्वारा 1500 रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा भी 1000 रूपये मासिक मानदेय दिया जाता है। यह धनराशि उद्योग, अधिष्ठान द्वारा दी जाने वाली धनराशि से अतिरिक्त होगी।
जिलाधिकारी ने आईटीआई प्रधानाचार्य को निर्देश दिया है कि उद्योग, अधिष्ठान के साथ समन्वय कर कार्यशाला का आयोजन करें। साथ ही वेब पोर्टल पर पंजीकरण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि जिले में अधिक से अधिक युवाओं को अप्रेंटिस कराया जा सके। कोविड-19 जैसी महामारी से उत्पन्न संकट की स्थिति में जिले के युवाओं के लिए यह एक अच्छा अवसर होगा।


जनपद में शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत पंजीकृत अधिष्ठानों बजाज हिन्दुस्तान सुगर लि0 रूधौली, मेसर्स सुयश पेपर मिल गनेशपुर, मेसर्स होरा मोटर्स प्राईवेट लि0 प्लास्टिक काम्पलेक्श, स्मार्ट ब्हील्स प्रा0लि0 मनौरी चैराहा, नगर पालिका परिषद, अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड कम्पनीबाग, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीव्यूशन डिवीजन प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीव्यूशन डिवीजन द्वितीय, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीव्यूशन डिवीजन तृतीय, राप्ती नहर निर्माण मण्डल-2, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हर्रैया, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रूधौली, कृषक इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट गौर, विद्या प्रसाद प्राईवेट आई0टी0आई0 विलेज केनौना, तारा प्राईवेट आई0टी0आई बस्ती है।


बैठक में जिला विकास अधिकारी अजीत श्रीवास्तव, उपायुक्त उद्योग उदय प्रकाश, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डीपी गुप्ता, चेंबर ऑफ इंडस्ट्री के अध्यक्ष अशोक सिंह, सचिव हरीश चंद्र शुक्ला, लीड बैंक मैनेजर अविनाश चंद्रा उपस्थित रहे।

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