January 23, 2021

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Farmer Protest:किसान आंदोलन को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री शामिल

किसान आंदोलन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए. यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली.

नई दिल्ली |नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए थे। हालांकि, बैठक के संबंध के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं, कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर पिछले चार दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने प्रदर्शनकारियों के उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी स्थित मैदान में जाने के बाद बातचीत शुरू करने के केंद्र के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को किसानों से प्रदर्शन के लिए बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में जाने का आह्वान किया था, लेकिन किसान संगठनों ने गृह मंत्री के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. किसानों का कहना है कि उनका प्रदर्शन सिंधु बॉर्डर पर ही जारी रहेगा. शाह ने शनिवार को किसानों से अपील की थी कि किसान सिंधु बॉर्डर से हट जाएं और बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में चले जाएं.

दूसरी ओर, सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आंदोलन तेज करने का आह्वान किया है. उनका कहना है कि 1 दिसंबर से अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन शुरू होगा. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा के किसान भारी संख्या में गोलबंद होकर पहुंच रहे हैं. यूपी और उत्तराखंड के किसान भी दिल्ली आ रहे हैं.

दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति मिलेः AAP

इस बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता राघव चड्ढा ने किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति दिए जाने की मांग की और कहा कि किसान जहां कहीं भी विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार किसानों से तुरंत बिना शर्त बात करे.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. उन्होंने अपने पत्र में पीएम मोदी से आग्रह किया है कि वे किसानों की सुनें और कृषि कानूनों पर फिर से विचार करें.

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