UP:गरीबों को झोपड़ियों की जमीन का पट्टा देने के लिए चलेगा अभियान :CM योगी
लखनऊ मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 21562 लोगों को 87 करोड़ रुपये ऑनलाइन हस्तांतरित। अब तक कुल 72302 परिवारों को शामिल किया जा चुका है। सीएम ने कहा योजना में दैवीय आपदा कालाजार जेई/एईएस व कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों के अलावा वनटांगिया तथा मुसहर वर्ग सम्मिलित हैं।
लखनऊ |जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी है, वह जमीन उसके नाम होगी। यदि झोपड़ी की जमीन रिजर्व श्रेणी और विवादित नहीं है तो उसे संबंधित गरीब व्यक्ति के नाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को झोपड़ी का पट्टा देने के लिए स्वामित्व योजना के तहत अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जरूरत के अनुसार गरीबों के आवास क्लस्टर में भी बनाए जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्र में योगी ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत 21 562 आवासों के लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त के रूप में 87 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के हर लाभार्थी को शासन की सभी योजनाओं (शौचालय, रसोइगैस, बिजली, आयुष्मान भारत, जीवन ज्योति और जीवन सुरक्षा) का लाभ देने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने लाभार्थियों को उनकी जरूरत के अनुसार बकरी एवं मुर्गी पालन, डेयरी सहित अन्य स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए प्रशिक्षण देने और बैंकर्स से ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि घर के लिए मिले पैसे का उपयोग आवास निर्माण पर ही हो। उन्होंने आवास के लिए ईंट, मौरंग, मिट्टी, छड़ वाजिब दाम पर दिलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मकान के कार्य की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को आवास के साथ कुपोषण से बचने के लिए एक स्वस्थ गोवंश भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अन्य योजनाओं का लाभ भी देने के लिए कहा है। मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर योगी ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 21,562 लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रथम किस्त के 87 करोड़ रुपये ऑनलाइन हस्तांतरित किए।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित गरीब परिवारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लागू की गई है। इस योजना के तहत अब तक कुल 72,302 परिवारों को शामिल किया जा चुका है। नक्सल प्रभावित जिलों सोनभद्र, चन्दौली व मीरजापुर में प्रति आवास 1.30 लाख रुपये एवं शेष जिलों में 1.20 लाख रुपये सीधे लाभार्थी के खाते में भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना में दैवीय आपदा, कालाजार, जेई/एईएस व कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों के अलावा वनटांगिया तथा मुसहर वर्ग सम्मिलित हैं।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को वर्चुअल निर्देश जारी करते हुए कहा कि लाभार्थियों को सभी योजनाओं का लाभ लेने का अवसर देने के साथ स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जाए। इन्हें कुपोषण से बचाने के लिए एक स्वस्थ गोवंश दिया जाए तथा 900 रुपए प्रति माह की सहायता प्रदान की जाए। गरीबों को मकान बनाने के लिए सरिया, गिट्टी, बालू, मौरंग, ईंट इत्यादि उचित दाम पर उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि गरीब का आवास उसके नाम पर हो। पट्टा आवंटन में इस बात का ध्यान रखा जाए कि भूमि आरक्षित श्रेणी की न हो। मुख्यमंत्री ने इस योजना के 10 लाभार्थियों से वर्चुअल वार्ता कर उन्हें आवास पाने पर बधाई दी। इनमें प्रेमा (अयोध्या), सोनी (आजमगढ़), संगीता (कुशीनगर), आशा (जौनपुर), अछेबर (गोरखपुर), अंशू देवी (रायबरेली), बरई (सोनभद्र), मीरा देवी (वाराणसी), त्रिवेणी (प्रतापगढ़) तथा मुनरी देवी (मीरजापुर) शामिल थीं। कार्यक्रम को ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप ङ्क्षसह तथा ग्राम्य विकास राज्य मंत्री आनन्द स्वरूप शुक्ल ने भी संबोधित किया।
